रायपुर। भूपेश कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए जमीनों की गाइडलाइन दरो को घटाकर उसे 40 फीसदी किये जाने का निर्णय लिया है ।सरकार ने जब 2108 में राज्य की बागडोर सम्हाली थी उस समय जमीन की दरो को 30 फीसदी घटाया गया था। इस निर्णय से जमीनों की ट्रेडिंग बढ़ेगी। खासकर, हाउसिंग सेक्टर में उछाल आएगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस पर जो घोषणाए की थी उस पर भी सहमति की मुहर लगाई गयी।
कैबिनेट ने आज लघु वनोपज संघ में पीसीसीएफ का एक नया पदा सृजित करने पर मुहर लगा दिया। एडिशनल पीसीसीएफ एसएस बजाज पीसीसीएफ प्रमोट होने वाले हैं। उन्हें लघु वनोजप संघ में पोस्ट किया जाएगा।
कैबिनेट ने एक अहम निर्णय लेते हुए प्रधानमंत्री आवास निर्माण की बड़ी दुविधा दूर कर दी। अब ऋण लेकर प्रधानमंत्री आवास निर्माण में तेजी लाई जाएगी। कैबिनेट ने कोदो, कुटकी खरीदी को भी हरी झंडी दे दी। इसके अलावा गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणाएं की थी, उसका अनुमोदन किया गया। अवैघ निर्माणों का नियमितिकरण, वन कटाई की अनुमति का सरलीकरण और औद्योगिक जमीनों के आबंटन में ओबीसी को 10 फीसदी का आरक्षण पर कैबिनेट ने मुहर लगा दिया।