नेशनल डेस्क: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 15 साल बाद भारत सरकार या उसके उपक्रमों की गाड़ियां हटानी होंगी, सड़कों पर नहीं दौड़ेंगी। भारत सरकार ने यह नीति सभी राज्यों को भेजी है. राज्य सरकारों को भी अपने दायरे में आने वाले विभागों में 15 साल पुरानी गाड़ियों को बंद कर देना चाहिए।
दरअसल, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पुराने सरकारी वाहन अवधि पूरी होने के बाद कबाड़ में भेज दी जाएंगी। सरकार ने 15 साल पुरानी भारत सरकार और उसके अधीन आने वाली गाड़ियों को बंद करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को भी इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) ने इसकी जानकारी दी है।
उल्लेखनीय है कि अभी तक यह नियम निजी वाहनों के लिए ही था। लेकिन अब पेट्रोल की गाड़ियों के लिए समय सीमा 15 और डीजल के वाहनों के लिए यह समय सीमा 10 साल तय गई थी। दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं, जबकि 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर भी बैन है।
